ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰੇਗਾ ਨਵਾਂ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ'

-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ

ਪੁਲਿਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੰਮ ਸਮਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤਾ 'ਚ ਬਣਦੇ ਅੜਿੱਕਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸਮਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਉਸਾਰੂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਆਦਰਸ਼ਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਿਰਜ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਸਦੀ ਡਿਊਟੀ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਇਕ ਪੁਲਿਸ ਮੈਨ ਸਮਾਜ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰਤ ਵਿਅਕਤੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਆਈ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ 'ਪੁਲਿਸਮੈਨ' ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਇੰਨਾ ਘਟ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਘੱਟ, ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਧੇਰੇ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਪੈਮਾਨਾ ਸਮੁੱਚੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਢੁਕਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ, ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਉਹ ਖਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੋਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀ ਅਨੰਦਮਈ ਬਾਣੀ ਧੜਕਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੀ ਸ਼ਾਨ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਥੋਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 1861 ਵਿਚ 'ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ' ਅਧੀਨ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਲਈ 'ਪੁਲਿਸ' ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਮਗਰੋਂ ਹਰ ਖਿੱਤੇ ਲਈ ਵੱਖੋ-ਵੱਖਰੀ ਬਣ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆਂ ਵੀ ਅਰਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਤਰਾਅ ਚੜ੍ਹਾਅ ਦੇਖੇ ਹਨ। 1984 ਤੋਂ 1995 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਾਪਰੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ 'ਚ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 'ਅੱਤਵਾਦ' ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵੀ ਇਸ ਸਿਰ ਬੱਝਾ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਲੋੜਾਂ ਦੇ ਹਾਣ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸਦੇ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਸਬੰਧੀ ਖਰੜਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇੰਟਰਨੈਟ 'ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸਦੀਆਂ ਕੁਝ ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਸੋਧਾਂ ਤੇ ਤੌਖਲੇ ਉੱਠਣੇ ਸੁਭਾਵਕ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦੇ ਜਿਊਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਛਾਪਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਰੜੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਸਰੂਪ ਉਭਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਢਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸਮੁੱਚੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਸਿਆਸੀਕਰਨ' ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਦੀਰਘ ਰੋਗ' ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਤਜਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰ, ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਹਰ ਕੰਮ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਪਕੜ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਲੋੜ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਅੱਠਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ 'ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰ ਏਜੰਸੀ' ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹੋ ਰਹੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਮੁੱਖੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਤੱਕ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਕੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਣ ਉਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਕਿਵੇਂ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹੀ ਪੁਲਿਸ, ਅਕਸਰ ਜ਼ੋਰਾਵਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਨ ਨੂੰ ਹੀ 'ਸਮਾਜ-ਸੇਵਾ' ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਜਨਾਜ਼ਾ ਪੁਲਿਸ ਹੀ ਕੱਢ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ, ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ, ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਆਦਿ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਸਿੱਟਾ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਇਹ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਜਨਤਾ ਦੀ ਸੇਵਕ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਲਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੋਟ ਕਿਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਖੁਹ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਸਾਫ-ਸੁਥਰੇ ਹਨ?
ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇਹ ਵੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਕ 'ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ, ਜੱਜ, ਵਕੀਲ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਉੱਪਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇਗਾ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੁਣੇਗਾ। ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਕੁੰਡੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਅਤੇ ਬਰਖਾਸਤਗੀ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ। ਸਗੋਂ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਹੋਂਦ ਨੂੰ ਮਨਫੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਣ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਸਬੰਧੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਿਆਦਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਗਲਿਆਰਿਆਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਇਕ ਅੱਖਾਂ ਪੂੰਝਣ ਵਾਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ! ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 38 (2) ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੌਮੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹੀ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਤਰ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਅਤੇ 'ਰਾਅ' ਵਰਗੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਾਹਮਖਾਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਗਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਫੌਜ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਫੌਜ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕਿਉਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?
ਧਾਰਾ 38 (9) ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਸਕੇ। ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲਈ ਜਚਵੀਂ ਤੇ ਢੁਕਵੀਂ ਲਗਦੀ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਅਮਲੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਥੋਥੀ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਉਸਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ! ਇਥੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮਾਮਲਾ ਹੀ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਸ ਅਮਲ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਮੁਤਾਬਕ ਚੁਸਤ-ਦਰੁਸਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਖੀ ਦੇ ਕਾਰਜ-ਖੇਤਰ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਜਦਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ 'ਚ ਥਾਣੇ ਦੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਦਲਦੇ ਸਮਾਜ 'ਚ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵੇਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। 'ਭਗੌੜੇ' ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛ-ਗਿੱਛ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਉਸਦੇ ਘਰ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਸੂਚਨਾ ਦੇਣ ਲਈ ਆਜ਼ਾਦ ਹੈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ? ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ? ਸਗੋਂ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸਾਡੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ, ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨਵੇਂ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 60 'ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਜਾਂ ਇਕੱਠ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸਿਖਲਾਈ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸਤੋਂ ਰਾਜ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਉਸਤੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਸਬੰਧ ਹੈ? ਇਹ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਐਕਟ ਦੀਆਂ 61, 62, 63 ਧਾਰਾਵਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ੱਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਰੁਪ ਜਾਂ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਖਿੰਡਾਉਣ ਲਈ ਡੰਡੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਹੈ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ 60 ਅਧੀਨ ਪਾਸ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਜਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਹੋ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਆਮ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਘਾਣ ਦਾ ਸਬੱਬ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਅਥਾਰਟੀ 'ਆਜ਼ਾਦ' ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਆਜ਼ਾਦਾਨਾ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰੇ।
ਧਾਰਾ 71 'ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ। 'ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਗਠਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ 20 ਤੋਂ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ ਅੱਗੇ ਕਮਾਂਡਰ ਤੇ ਸਿਪਾਹੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ 'ਮੁਫਤ ਦੇ ਟਾਊਟ' ਹੋਣਗੇ। ਜੋ ਰਾਤ ਭਰ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਤੈਨਾਤ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੀ ਰਹੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ ਭਰ 'ਚ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨਫਰੀ ਵਾਲੀ ਪੁਲਿਸ, 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਮਗਾਰਡ, 3 ਹਜ਼ਾਰ ਕਮਾਂਡੋਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਜੇਕਰ 'ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੋੜ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਮੋਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਗਵਾਹ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੇ ਦਿਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ 'ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ' ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ? ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧ ਵਧੇਰੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਹੱਲ 'ਠੀਕਰੀ ਪਹਿਰੇ' ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਆਮਦ 'ਤੇ ਹੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਇਕ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਦੂਜੀ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਸਿਆਣਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ 'ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਜਾਂ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਾਰਾ 72 'ਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ' ਦੇ ਗਠਨ ਬਾਰੇ ਹੈ। ਇਹ 'ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਵਰਤਾਰਾ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਲਟ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਕਰੀ ਤੋਂ ਖਲਾਸੀ ਦਵਾ ਕੇ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਤਤਪਰ ਕਰਨ ਦੀ! ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਮੌਜੂਦ 40-50 ਲੱਖ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 'ਪੇਂਡੂ ਰੱਖਿਆ ਪਾਰਟੀਆਂ' ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੋਸਾਇਟੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਵਧੇਰੇ ਵੱਡੇ ਸਨਅਤੀ ਘਰਾਣਿਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਅਗੋਂ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ 'ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡ' ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਇਸ ਲਈ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉਜਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਕਾਂ ਡਾਹੁਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਖਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਇਕ ਅਹਿਮ ਅੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤੀ ਪਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਅੰਗ ਬਣਾ ਦੇਣ ਨਾਲ 'ਝੂਠੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧ 'ਪੁਲਿਸ ਵਰਦੀ' ਵਿਚ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 'ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲਿਆਂ' ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ਰੱਖਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਬਦਨਾਮ ਹੈ। ਸਮੁੱਚੇ ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਐਸੀ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਜ਼ਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਜੱਜ ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਧਾਰਾ 73 'ਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੀਵੇਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਚ ਜ਼ਮੀਨ-ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਅਕਾਦਮਿਕ ਧਾਰਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਲੋਕਧਾਰਾ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਰੋਕਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬਿਬੇਕ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਖੁਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ, ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀਣਾ ਦੁਭਰ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵਧੇਰੇ ਤਾਂ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਤੋਂ ਮਾਸਿਕ ਭੱਤੇ ਵਸੂਲਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸਦੀ ਆੜ 'ਚ ਕਈ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਪੁਲਿਸ ਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹਮ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 'ਚ ਸੋਧਾਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮੀਡੀਏ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ। ਨਵੇਂ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਜਾਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੀਰੀਅਲ ਜਾਂ ਫਿਲਮ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਰੋਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਤੇ ਇਹ ਸਜ਼ਾਯੋਗ ਅਪਰਾਧ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ 96 ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦਾ ਰੋਲ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 19 (1) ਏ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਕੀ ਅਜੋਕਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਮੀਡੀਆ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕੌਣ ਦਿਖਾਵੇਗਾ? ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕਈ ਵਾਰ ਆਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 'ਕਾਲੇ ਦੌਰ' 'ਚ ਕਈ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੇ ਰੱਜਕੇ ਮਨਮਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਝੂਠੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਣਾਏ, ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤੇ ਤੇ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਛਤਰਛਾਇਆ ਹੇਠ ਸ਼ਾਹੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜਦਕਿ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸ. ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਖਾਲੜਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕਾਉਂਕੇ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਬਿਲਿੰਗ, ਵਕੀਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰੋਪੜ ਵਰਗੇ ਸੈਂਕੜੇ ਇਨਸਾਫਪਸੰਦ ਲੋਕ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦੇ ਇਵਜ਼ 'ਚ 'ਸੋਧ' ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਇਹ ਕਿਥੋਂ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਹੈ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਓ? ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ ਦੇ ਘਾੜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਮੇ ਜੱਗ ਜਾਹਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੇ। ਇਹ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਹੈ ਜਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ!
ਤਜ਼ਵੀਜ਼ਸ਼ੁਦਾ ਪੁਲਿਸ ਐਕਟ 'ਚੋਂ ਗ਼ੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੇ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਕੱਢੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ 'ਆਜ਼ਾਦ ਅਥਾਰਟੀ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰੇ। ਪੁਲਿਸ 'ਚ ਫੈਲੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਪਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਲੋੜ ਹੈ। 'ਕਾਲੇ ਦੌਰ' ਦੇ ਦਾਗੀ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਭਵਿੱਖ 'ਚ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਾਰਥਕ ਤੇ ਉਸਾਰੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਠੋਸ ਇਨਕਲਾਬੀ ਕਦਮ ਜਮਹੂਰੀ ਪ੍ਰਸੰਗ 'ਚ ਉਠਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਸਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਘਟਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਚਰਾੜੀ
ਪਿੰਡ/ਡਾਕ. ਚਚਰਾੜੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਲੁਧਿਆਣਾ