ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਅਤੇ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮੰਝਪੁਰ

ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਦਾ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਿੱਸਾ ਹੈ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ'। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੰਕਲਪ ਮਨ ਵਿਚ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਿੱਖ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਵਕਤ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੱਗੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇ ਪਰ ਇਕ ਵਿਚਾਰ ਮਨ ਨੂੰ ਖਾਈ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੀ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਸੰਭਵ ਹੈ? ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਸਹੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਹੋ ਸਕੇ।ਮੈਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲ ਝਾਤ ਮਾਰੀ ਤਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਰਬੱਤ ਕੁਰਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਰਬੱਤ ਦਾ? ਤਾਂ ਇਕ ਦਿਨ ਡਾ. ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਗਤ ਮਾਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਨਿਘਰ ਰਹੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀਆਂ।ਉਹ ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਦੁਆਰਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ।ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਦ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿਚ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖਰੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ।
ਡੇਵਿਡ ਈਸਟਨ ਨੇ ਜੋ ਮਾਡਲ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਮੁੜ ਦੇਣ ਦੀ ਲੂਪ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (Feed Back Loop Mechanism) ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇ ਇਕ ਖੰਡ ਮਿੱਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਣ ਲਈ ਗੰਨਾ, ਬਿਜਲੀ, ਤੇਲ, ਪਾਣੀ ਆਦਿ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੰਗਾਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ:
1.ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਮੰਗ- ਉਚਿਤ ਮਜਦੂਰੀਆਂ ਤੇઠ ਕੰਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨਿਸਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ, ਸਿੱਖਿਆ, ਸੜਕਾਂ, ਮਨੋਰੰਜਨ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ।
 2. ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਬੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ- ਜਨਤਕ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਿਆਂ, ਮੰਡੀ-ਕੰਟਰੋਲ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਫਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਂਣ ਦੀ ਮੰਗ।
3. ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ- ਵੋਟ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਸਰਵਜਨਕ ਅਹੁਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੰਘ ਬਣਾਉਂਣ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਮੰਗ।
4. ਸੰਚਾਰ ਅਤੇ ਸੂਚਨਾ ਦੀ ਮੰਗ- ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਣ ਸੰਬੰਧੀ ਸੂਚਨਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ, ਸਿਧਾਂਤ ਨਿਸਚਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ।
ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਵੀ ਚਾਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
1.ਭੌਤਿਕ ਸਮਰਥਨ- ਕਰਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ, ਜਨਤਕ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਕਿਰਤ ਕਰਨੀ, ਸੈਨਿਕ ਸੇਵਾ ਵਿਚ ਭਰਤੀ ਹੋਣਾ।
2. ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ- ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਰਥਨ ਹੈ।
3. ਸਹਿਭਾਗੀ ਸਮਰਥਨ- ਵੋਟ ਪਾਉਂਣਾ ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣਾ।
4. ਧਿਆਨ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਦੇਊ ਸਮਰਥਨ- ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਵਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ, ਜਨਤਕ ਸੱਤਾ, ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਰਸਮੀ ਸਮਾਰੋਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਣਾ।

ਹਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਮਰਥਨ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਕੱਚਾ ਮਾਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਜਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਦੀ ਹੈ।ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਕਾਸ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਸੋਚ, ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਸਾਧਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਉਪਰੋਕਤ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' ਰਾਹੀਂ ਨਿਕਾਸਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।ਨਿਕਾਸ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਵੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਰਵ-ਉੱਚ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਉਲਟ ਗਲਤ ਫੈਸਲੇ ਵੀ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਨਿਕਾਸਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਵਸਤੂਆਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਸੋਚ ਜੋ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਚਲ ਰਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਉਲਟ ਚੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਾ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਕਦੀ ਰੋਲਟ ਐਕਟ ਤੇ ਕਦੀ ਟਾਡਾ ਵਰਗੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
 ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੁਆਰਾ ਸੰਕੇਤਾਂ, ਸਮਾਰੋਹਾਂ, ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਨਿਕਾਸਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿਚ ਗੂੜਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਨਿਕਾਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਮੁੜ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਰੰਤਰ ਚਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਉਪਰੋਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਤੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਮੰਗਾਂ ਕਰੀ ਜਾਣ ਪਰ ਪੂਰੀਆਂ ਉਹ ਹੀ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਚਾਹੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਜਾਂ ਨੈਤਿਕਤਾ ਜਾਂ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਰਖਾਉਂਦੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵੋਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਤੇ ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਬੇ-ਕਦਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਬਹੁਗਿਣਤੀઠ ਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜੋਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉਸਦੇ ਗਲਬੇ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਬੋਲੀ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਆਦਿ ਭੁੱਲ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਅਧੀਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਸੋ ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚਲੀ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ'ਹੋਵੇਗੀ ਉਹ ਹੀ ਸਾਰੇ ਫੈਸਲੇ, ਨੀਤੀਆਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਸਿਧਾਂਤ, ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰੇਗਾ।
 ਇਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਿਆਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਫ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਸਿਧਾਂਤ ਨੇ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਕੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਚਾਰ ਵਰਣਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਾਂਝੀਵਾਲਤਾ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਜਗਤ ਗੁਰੁ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਲਿਖਤਾਂ ਵਿਚ'ਅਨਪੜ੍ਹ-ਗੰਵਾਰ' ਤੇ ਸਰਬੰਸਦਾਨੀ ਗੁਰੂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ 'ਭੁੱਲੜ ਦੇਸ਼-ਭਗਤ' ਦੱਸਿਆ,ਜਿਸਨੇ ''ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਬੈ ਏਕੈ ਪਹਿਚਾਨਬੋ'' ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਸਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨੀਹਾਂ ਵਿਚ ਚਿਣਵਾ ਕੇ ਦਮ ਲਿਆ, ਜਿਸਨੇ ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਨੂੰ 'ਜ਼ਰਾਇਮ-ਪੇਸ਼ਾ' ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਵਾਰਿਸ-ਲਾਸ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ, ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੀ ਪੱਗ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿਚ ਪੈਰ ਦੀ ਠੋਕਰ ਮਾਰੀ, ਜਿਸਨੇ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਧੁਰੇ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਛਲਣੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਵਾਲੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਰਾਹ ਦਰਸਾਉਂਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ-ਢੇਰੀ ਕੀਤਾ, ਜਿਸਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿਚ ਵਸਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਂਵਾਂ-ਧੀਆਂ-ਭੈਣਾਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਰੋਲੀ, ਗੁਜ਼ਰਾਤ ਵਿਚ ਬੇ-ਕਸੂਰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਕਤਲੇਆਮ ਕੀਤਾ, ਕਤਲੇਆਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾ-ਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ ਤੇ ਹੋਰ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਕੌਮੀ ਕਤਲਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿਸਾਬ ਚੁਕਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀਆਂ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੋਠੜੀਆਂ ਤੇ 'ਗੱਦਾਰ' ਹੋਣ ਦੇ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤੇ, ਜਿਸਨੇ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਜਿਉਂਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਾ ਛੱਡੀ ਭਾਵੇਂ ਮਸਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਜਾਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਰਸਾਨੀ ਦਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨੌਜਵਾਨੀ ਦਾ। ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?ਜਿਸਦੀ'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' ਅਜਿਹੇ ਘਟੀਆ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ, ਅਨੈਤਿਕ, ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਆਦਿਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ
ਹੇ! ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਾਰਗ ਦੇ ਪਾਂਧੀਓ ਇਸ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਅਤੇ ਕੇਵਲ ਲੰਗਰ ਲਗਾ ਕੇ, ਨਗਰ-ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਕੇ, ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਪੰਡਾਲ ਲਗਾ ਕੇ ਸਮਾਗਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਨੀ ਹੋਣਾ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਗੁਰੁ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਬਿਗਾਨੇ ਕਦੇ ਇਹ ਚਾਹੁੰਣਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਿੱਖ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ , ਉਸਦਾ ਵਿਰਸਾ, ਉਸਦੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਲੱਗੇ।
ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਦੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦੀ ਹੋਂਦ ਬਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਚੇਗੀ।
'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਤਰਾਂ ਦੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਖੋਲਣੇ ਪੈਣਗੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚ ਨਿਰੰਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਰੱਖਣਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਢਲੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। 1. ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ--ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਤ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰ ਵਗੈਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਵੇ ਕਿ ਨਿਘਰ ਰਹੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਬਦਲਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ। ਇਸ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਿਚ ਵਿਦਵਤਾ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।2. ਸਿਆਸੀ ਪਿੜ૷ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਰਾਏ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਲੀਕੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਚਲਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਏ ਜਾਣਗੇ।ਇਸ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ 'ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਿਰਿਆ' ਵਿਚ ਵੋਟ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਪਹੰਚਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਰਾਹੀਂ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅੰਤਰ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਕੌਮੀ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘਰਸ਼-ਸ਼ੀਲ ਕੌਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।3. ਤੀਜੇ ਮੁਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਜੁਝਾਰੂ ਪੱਖ ਨੂੰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਘਰ ਲੈਣ ਵਿਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਪਰ ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਯੋਗ ਤੇ ਦ੍ਰਿੜ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਮੁਹਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੜੀਬੱਧ ਕਰ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿਚ 'ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ' ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕੇਵਲ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਰਾਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ।
ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਓ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਰਲ ਕੇ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਸੋਚਣਾ, ਵਿਚਾਰਨਾ, ਮੰਨਣਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਵੱਲ ਯਤਨ ਕਰੀਏ૴ਕਿਉਂਕਿ૴
''ਜਿਸਦੇ ਕਾਜ਼ੀ ਉਸਦੀ ਬਾਜ਼ੀ''