ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚਾ-6

ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਹੋਏ ਧੱਕਿਆਂ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ

ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ।ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸ਼ੰਗਰਾਮ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ,ਜਿਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿਛੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕਈ ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਥਾਨ ਮਿਲੇ ਗਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ ਗੀ,ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੇ ਉਲਟ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ਘਾਤ ਹੋਇਆ।ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਉਜੜ ਕੇ ਉਹ ਹਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਰੁਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਪੂਰਬੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ ਗਵਰਨਰ ਸ੍ਰੀ ਚੰਦੂ ਲਾਲ ਤ੍ਰਿਵੇਦੀ ਨੇ 10 ਅਕਤੂਬਰ 1947 ਨੂੰ ਇਕ ਸਰਕੁਲਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਕਿ '' ਸਿੱਖ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲੀ ਕੌਮ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਹਨ।ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਖਾਸ ਕਦਮ ਚੁਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।''
Sikhs as a community are a lawless people and are a menace to the law abiding Hindus in the Province. Deputy Commissioners should take special measures against them.

ਇਸ ਸਰਕੁਲਰ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਹਿਰਦੇ ਵਲੂੰਧਰੇ ਗਏ।ਸਿਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਈ.ਸੀ.ਐਸ. ਅਫ਼ਸਰ, ਜੋ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ, ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਪਿਆ ਸੀ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲਣ ਉਪਰੰਤ ਪੰਜ ਮਈ 1948 ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ,ਫਰੀਦਕੋਟ,ਜੀਂਦ,ਕਪੂਰਥਲਾ ਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਖ ਰਿਆਸਤਾਂ ਤੋੜ ਕੇ ਪੈਪਸੂ (ਪਟਿਆਲਾ ਐਂਡ ਈਸਟ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟਸ ਯੁਨੀਅਨ) ਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਸੁਭਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।15 ਜੁਲਾਈ 1948 ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਰਸਮੀ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਦਿਆਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ''ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਹੋਮਲੈਂਡ'' ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ''ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਮਸਫਰ ਅਤੇ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਹਨ।''

ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਸੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਚਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਘਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।ਸਿੱਖੀ ਉਪਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਾਅਦਿਆ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ 1949 ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਤੇ ਇਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ,ਤਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਰੈਲੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਨੇੜਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨਰੇਲਾ ਤੋਂ 19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਰੈਲੀ ਉਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਸੀ। ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਿਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ 20 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੀਵਾਨ ਸਜਿਆ ਪਰ ਦਫਾ 144 ਅਧੀਨ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਅਤੇ 6-6 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਕੈਦ ਕਰ ਦਿਤੇ ਗਏ।ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਿਰੁਧ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਦੋ ਮਾਰਚ ਨੂੰ 'ਰੋਸ ਦਿਵਸ' ਮਨਾਇਆ।

ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ 26 ਨਵੰਬਰ 1949 ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ 26 ਜਨਵਰੀ 1950 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਇਅ। ਇਸ ਵਿਚ ਹੁਕਮਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤਿਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਹੀ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ।ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੇਵਲ ਹਿੰਦੂ ਅਨਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਪਰ ਚੁਕਣ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 30 ਸਤੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਇਕ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਬੁਲਾਈ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੁੰਹ ਚੁਕੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿੱਤਕਰਿਆ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜੱਥਾ ਲੈ ਕੇ ਦਿਲੀ ਜਾਣ ਗੇ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਥਾਂ ਥਾਂ ਰੁਕ ਕੇ 20 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸੀ।ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਉਹ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਬੀਮਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਪਰ ਜੱਥਾ ਫਿਰ ਵੀ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਚਾਰੀਆ ਕ੍ਰਿਪਲਾਨੀ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ।ਤਤਕਾਲੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਕੈਲਾਸ਼ ਨਾਥ ਕਾਟਜੂ ਵਲੋਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ 18 ਨਵੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਮੋਰਚਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ।ਆਖ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਅਨੂਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੱਕ ਦੇਣ ਮੰਨ ਲਏ।

ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਫਰਵਰੀ 1952 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ।ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਲੈ ਸਕੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਹੋਰ ਗੇਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ 'ਸਾਂਝਾ ਫਰੰਟ' ਬਣਾ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਰਹਿਨਮਾਈ ਹੇਠ ਗੈਰ-ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਥੰਮ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੰਵਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੱਤ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਹਰਾਇਆ। ਚਾਰ ਮਾਰਚ 1953 ਨੂੰ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਰਾੜੇਵਾਲਾ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਚੋਣ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ 51 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 27 ਮੈਂਬਰ ਫਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਸਨ ਫਿਰ ਵੀ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਪੈਪਸੂ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾ ਰਾਸ਼ਟ੍ਰਪਤੀ ਰਾਜ ਸੀ।ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਪਸੂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ. ਭੂਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਤੇ ਸ. ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲਹਿਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਨੌਜਵਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਸੰਤ ਹਰਚੰਦ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ।

ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੌਰਾਨ ਕਾਗਰਸ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਸੁਬਿਆਂ ਦਾ ਪੁਨਰਗਠਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿਤੇ ਜਾਣ ਗੇ।ਇਸ ਮੰਤਵ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 22 ਦਸੰਬਰ 1953 ਨੂੰ ਇਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਇਆ ।ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਕ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਦਿਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ,ਜਨ ਸੰਘ (ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਰੂਪ) ਤੇ ਆਰੀਆਂ ਸਮਾਜ ਨੇ ਮਹਾਂ-ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਯਾਦ-ਪੱਤਰ ਦਿਤੇ।ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰੀਪੋਰਟ ਅਕਤੂਬਰ 1955 ਵਿਚ ਦਿਤੀ,ਜਿਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੁਕਰਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।ਦੂਜੀਆਂ ਕਈ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਤੇ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪੈਪਸੂ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ।ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕਾਰਨ ਹਿਮਾਚਲ ਤਾ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ 1956 ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਪੈਪਸੂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਮਿਲਾ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

ਦੇਸ਼ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 10 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਰਨੈਲਾਂ ਸਮੇਤ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਭਗ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਸਿੱਖ ਜਰਨੈਲ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁਖੀ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ 1948 ਵਿਚ ਕਬਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਭੇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਸ੍ਰੀਨਗਰ ਸਮੇਤ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ, 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕ ਲੜਾਈ ਸਮੇਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੋਜ ਦੇ ਦੰਦ ਖੱਟੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਹਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੇ 1971 ਵਿਚ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ 93 ਹਜ਼ਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਸੁਟਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜਨਰਲ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਅਰੋੜਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅੱਖੋ ਪਰੋਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।ਫੌਜ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੋ ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿਤੀ ਗਈ।ਕੇਂਦਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਵਿੱਤਕਰਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਅਫਸਰ ਕਿਸੇ ਉਚ ਅਹੁਦੇ ਉਤੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਉਹ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਤੇ ਮੈਰਿਟ ਨਾਲ ਪੁਜੇ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਕਦੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ ਜਾਂ ਆਰਥਕ ਸਹਾਇਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਤੀ,ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਟੈਕਸਾਂ, ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀਆਂ ਆਦਿ ਚੋਂ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ।ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਰੇਲ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਵਿਛਾਈ ਗਈ,ਕੋਈ ਹਵਾਈ ਅੱਡਾ ਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਨਅਤ ਲਗਾਈ ਗਈ।ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ,ਸਮਾਜਿਕ,ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ , ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਵਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ,ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ ਉਤਨਾ ਹੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਹੈ ਜਿਤਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ,ਪਰ ਉਸ ਦਾ ਇਤਨਾ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁੰਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜ ਲਾਹੌਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ,ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪੈਰਿਸ ਹੈ।ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾ ਦੇ ਹਰ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰ, ਅਫਸਰ ਤੇ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕ ਕੋਠੀ ਲਾਹੌਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਵਾਹਗਾ ਸਰਹਦ ਤਕ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਨਅਤ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਸਰਹਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਲੇ ਵੀ 19ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

।ਪੰਜਾਬੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਾਪਤੀ ਪਿਛੋਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਇਸ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਇਕ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣ ਕੇ ਉਭਰਿਆ ਅਤੇ ਜਨ ਸੰਘ/ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ, ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 356 ਲਗਾ ਕੇ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੋੜ ਦਿਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ।ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਨੇ 1973 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਂਗ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਲਈ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਨੇ ਅਗੱਸਤ 1977 ਵਿਚ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਅਕਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਅਕਤੂਬਰ 1978 ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿਤੀ।

ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਜੂਨ 1975 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਰੱਦ ਹੋਣ 'ਤੇ ਤਤਕਾਲੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇਸ ਵਿਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਗਾ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੁਨਅਿਾਦੀ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਲਏ,ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾ ਦਿਤਾ ਜੋ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ 19 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ।ਇਸ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੌਰਾਨ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਵਾਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਵੰਡ ਦਿਤਾ।ਇਸ ਧੱਕੇ ਵਿਰੁਧ ਅਗਲੀ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਜੋ ਦੋਬਾਰਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ, ਨੇ ਅਗਲੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਦਰਬਾਰਾ ਸਿੰਘ ਉਤੇ ਦਬਾਓ ਪਾ ਕੇ ਦਸੰਬਰ 1980 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾ ਦਿਤਾ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਸ੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 8 ਅਪਰੈਲ 1980 ਨੂੰ ਕਪੂਰੀ ਜ਼ਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਸਤਿਲੁਜ-ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਦਾ ਨੀਂਹ ૶ਪੱਥਰ ਰਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਰੁਧ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ 'ਨਹਿਰ ਰੋਕੋ ਮੋਰਚਾ' ਲਗਾ ਦਿਤਾ,ਜਿਸ ਨੂੰ ਚਾਰ ਅਗੱਸਤ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ'ਮੋਰਚੇ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿਤਾ ਗਿਆ।

# 194-ਸੀ,ਭਾਈ ਰਣਧੀਰ ਸਿੰਘ ਨਗਰ,ਲੁਧਿਆਣਾ