ਭਾਰਤ ਮਹਾਂਨ 'ਚ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਬੀ਼ ਐਸ਼ ਢਿੱਲੋਂ ਐਡਵੋਕੇਟ

ਪਹਿਲੀ ਨਵੰਬਰ ਹੈ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਲਈ ਸਜਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡਾ. ਕਲਾਂਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਫਿਰਕੂ ਹਿੰਸਾ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਧਾਂਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਰ ਬਣੇਗਾ ਕਦੋਂ? ਇਹ ਰੱਬ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ।ਸਧਾਰਣ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੋਸ਼ੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 'ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾਂ' 'ਤੇ 'ਬਾਇੱਜ਼ਤ ਬਰੀ' ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਦਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਜਾਰਾਂ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ ਹਨ,ਸੈਕੜੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਏ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪੈ ਦੀ ਜਾਇਦਾਤ ਤਬਾਹ ਹੋਈ ਤੇ ਕਦੀ ਕੋਈ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਫਾਸੀ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਪੀੜਤ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਲਈ ਤਰਸਦੇ ਰਹੇ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਦੰਗੇ ਸਧਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਬੂਤ ਜਟਾਉਣੇ ਅਸਾਂਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ।ਖਾਸਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਬੰਧਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੀ ਦੰਗੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੋਣ।ਬਲਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਈ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਬੇਕਸੂਰ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦਿੱਲੀ ਦੰਗਿਆਂ ਵਿਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸਿਰਫ 13 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀਆਂ ਸਜਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ।ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਬੈਸਟ ਬੇਕਰੀ ਕੇਸ ਦੇ 21 ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਬਰੀ ਹੋਣ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੁਰਲਾਹਟ ਮੱਚ ਗਿਆ ਸੀ।ਪਹਿਲਾਂ 1947 ਵਿਚ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵਿਗੜਿਆ । ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਹੇਠ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ। ਕਿੳਂ ਕਿ ਦੰਗੇ ਸਧਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 'ਰੱਤੀ ਭਰ ਵੀ ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ' ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਨਹੀਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਸਾਡਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ ਆਈ਼ ਆਰ਼ ਵਿਚ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਦੀ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਰਚੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਏ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਵੀ ਲਵੇ ਤਾਂ, ਅੱਗੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣਾ ਪੁਲੀਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਪੁਲੀਸ ਸਰਕਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਹਿ ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖੁਦ ਭੀੜਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਈ ਜਾਂ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੱਦਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।ਅਜਿਹੀ ਪੁਲਸ ਠੀਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੇਗੀ?ਸ ਸੋ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਐਫ਼ ਆਈ਼ ਆਰ਼ ਵਿਚ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅੱਧਾ ਕੇਸ ਤਾਂ ਇਥੇ ਹੀ ਉੱਡ ਗਿਆ। ਦੋਸ਼ੀ ਪਿੱਛੋਂ ਝੂਠੇ ਫਸਾਏ ਕਹਿ ਕੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਅਜਿਹਾ ਅਨਸਰ ਮੂੰਹ ਢਕ ਕੇ ਕਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜਾ ਨੁਕਤਾ ਸਾਡਾ ਗਵਾਈ ਕਾਨੂੰਨ (1872) ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਗਵਾਹ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਕਿਸ ਨੇ ਲਲਕਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਟਾਇਰ ਗਲ ਵਿਚ ਪਾਇਆ, ਕਿਸ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਤੇ ਕਿਸ ਨੇ ਤੀਲੀ ਲਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਅੱਗ ਲਾਈ, ਕਿਸ ਨੇ ਛੁਰਾ ਮਾਰਿਆ?ਹਰ ਦੋਸ਼ੀ ਵੱਲੋੰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੁਰਮ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਂਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।ਇਕ ਵੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨੀ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ 'ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ' 'ਤੇ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਅਗਾਂਹ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਹੋਇਆ ਸੀ (ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮਾਰਟਮ ਕੌਣ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ) ਜੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਮ੍ਰਿਤਕ ਦੀ ਮੌਤ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ। ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ।
ਅਗਾਂਹ ਕਹਾਣੀ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ ਗਵਾਹ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਜੇ ਡਾਕਟਰੀ ਮੌਤ ਛੁਰਾ ਵੱਜਿਆ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗਵਾਹ ਲਾਠੀਆਂ ਨਾਲ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ 'ਕਹਾਣੀ ਫਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਹੈ'। ਜੇ ਵਕੀਲ ਤੇ ਮੁਲਜਮ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲਮਕਾਉਣ 'ਤੇ ਹੀ ਤੁਰ ਪੈਣ ਤਾਂ ਕੇਸ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਦਾਲਤ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ''ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣਾ" ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੈ, ਰਹਿਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੇਸ ਲਟਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਭਗੌੜਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਾਲਾਂ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਮੁਲਜ਼ਮ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਮੁੱਢੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਪੇਸ਼ੀਆਂ ਭੁਗਤ ਚੁੱਕੇ ਗਵਾਹ ਤੇ ਮੁਦੱਈ ਖੁਦ ਹੀ ਥੱਕ ਕੇ ਘਰੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਜੇ ਡਾਕਟਰ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ, ਗਵਾਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂ ਮੁਦੱਈਆਂ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਕੀਲ 'ਬੇਈਮਾਨੀ' ਕਰਕੇ ਕੇਸ ਦਾ ਭੱਠਾ ਬਿਠਾ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫਿਰ ਬਰੀ। ਜੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਠੀਕ ਸਮੇਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ(ਬਹੁਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ) ਤਾਂ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਬਰੀ। ਜੇ ਸੋਲਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦਾ ਵਿਗੜਿਆ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਵੀਹ ਆਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਸਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਘਰ ਭੇਜ ਕੇ ਚੰਗਾ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ।ਜੇ ਚਾਰ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਦੰਗਾ ਪੀੜਤ ਕੁੱਟ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਡਾਕਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੌਤ ਸਿਰਫ ਸਿਰ ਦੀ ਸੱਟ ਨਾਲ ਹੋਈ ਤੇ ਸਿਰ ਵਾਲੀ ਸੱਟ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇ ਕੀਤੇ ਵਾਰ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ, ਇਸ ਕਾਰਨ 'ਸ਼ੱਕ ਦੀ ਬਿਨ੍ਹਾ' 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਰੀ।
ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੀ ਸੀ। ਵੀਹ ਸਾਲ ਲਟਕੇ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜੇ ਸਾਰੇ ਗਵਾਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨ ਬਿੰਨ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਹਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਤਾਂ ਗਵਾਹ ਸ਼ੱਕੀ ਹਨ। ਦੋਸ਼ੀ ਫੇਰ ਬਰੀ। ਉਪਰੋਂ ਜੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਜੁਰਮਾਂ ਲਈ ਦੋ, ਚਾਰ, ਛੇ, ਦਸ (ਕੁੱਲ ਬਾਈ) ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਚੱਲਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ ਦਸ ਸਾਲ। ਉਸ ਵਿਚੋਂ ਵੀ ਅੱਧੀ ਕੱਟਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਪਰੋਂ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ, ਕਿਸੇ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਵਰ੍ਹੇ ਗੰਢ ਜਾਂ ਜੁਬਲੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵਿਚ ਸਾਲ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਆਫੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਸਿਫਰ।
ਕਿਸੇ ਭਲੇ ਵੇਲੇ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਝੂਠੀ ਗਵਾਹੀ ਤੇ ਜਾਅਲੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਬੇਗੁਨਾਹ ਫਾਂਸੀ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਕੰਬ ਉੱਠੀ। ਨਿਆਂ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੀ ਇਹ ਫਿਲਾਸਫੀ ਬਣਾ ਲਈ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਲਈ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀ ਕਰ ਦੇਵੋ। ਇਹੀ ਇਨਸਾਫ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਬੇਗੁਨਾਹ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦੇਣੀ ਘੋਰ ਪਾਪ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਨਿੱਕਲ ਆਏ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸਤਦਾਂਨ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਅਤੇ ਬੇਈਮਾਨ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਧਾਰਨਾ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਬੇਕਸੂਰ ਨੂੰ ਜੇ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਛੱਡ ਦਿਉ, ਪਰ ਸੌ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਡਣਾ ਮੁਦੱਈ ਧਿਰ ਨਾਲ ਸਰਾਸਰ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ।ਸਧਾਰਣ ਕਤਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਾਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਾਰਥਕ ਹੈ।
ਕੇਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਜੋ ਰੱਪਟ ਸਮੇਂ ਲਿਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਕਸਰ ਮਨਘੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਢਿੱਡ ਭਰਨ ਲਈ ਸਬੂਤ ਘੜਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ,ਵਰਨਾ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇੰਝ ਹੀ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਜਨ ਸਧਾਰਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆ ਪਾਲਿਕਾ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੰਗਿਆਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਂਨ ਬਦਲੇ ਦੀ ਭਵਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਣੇ ਸਨ।
ਦੰਗਾ ਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪੀੜਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਫੋਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜਾ ਦਵਾਉਣੀ ਲੱਗਭੱਗ ਅਸੰਭਵ ਹੀ ਹੈ।