ਸਿਆਸੀ ਦਖ਼ਲਅਦਾੰਜੀ ਬਨਾਮ ਆਮ ਲੋਕ
ਅਮਰਜੀਤ ਬਬੱਰੀ-ਮੋਗਾ
ਸਿਆਸਤ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਸਿਨਮਾਂ ਉਦਯੋਗ ਵਿਚ ਕਾਫੀ ਸਮਾਨਤਾ
ਹੈ । ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਕਲਾ ਦੀ ਪੁੱਠ ਚਾੜ ਕੇ ਸਿਨਮਾਂ ਲੋਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ
ਕਰਦਾ ਹੈ । ਦੋਹਾਂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਾਤਰਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂઠ ਅਤੇ ਹੀਰੋ ਵਲੋ ਦਿਖ਼ਾਵੇ ਲਈ ਪੇਸ਼
ਕੀਤੇ ਜਾਦੇ ਸਿਧਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚੀਏ ਤਾਂ ਇੰਝ ਲਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਨਾਲੋ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰ ਯੋਗ
ਹੈ । ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਸਿਨਮੇ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨ ਵਾਲੇ
ਨਾਇਕਾਂ ਦਾ ਅਗਰ ਨਿੱਗੀ ਜੀਵਨ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਖਾਵੇ ਦੇ ਕਿਰਦਾਰ ਨਾਲੋ
ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਹੁੰਦਾઠ ਹੈ । ਸਿਆਸਤ ਤੇ ਸਿਨਮੇ ਦੇ ਤਾਣੇ ਬਾਣੇ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ
ਖੂਬ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ । ਅਪਰਾਧ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧਾਉਣ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ
ਇਹ ਦੋਵੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ਼ਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹਨ । ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਵੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨੈਤਿਕ
ਕਦਰਾਂ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਣਾਏਗਾ ?ਜੇ ਸਮੂਚੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਹੀ ਅਨੈਤਿਕਤਾ ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੋ
ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੁਫੇਰੇ ਇਕੋ ਚੀਜ ਹੀ ਨਜਰ ਆਵੇਗੀ ਜਗੰਲ ਰਾਜ। ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਜਲਿਟ
ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਯੁਗ ਵਿਚ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਸੰਭਵ ਹੈ ? ਜੇ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਸਾਫ ਸੁਥਰਾ
ਨਿਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਕਿਉ ਕਾਇਮ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ ?
ਇਸਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਅਤੇ ਸਿਨਮੇ ਵਿਚ ਨਿਹਿਤ(ਦਰਜ ) ਹੈ । ਸਿਆਸਤ ਵਿਚ ਅਕਸਰ ਆਮ ਜਨਤਾ
ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾਦੇ ਹਨ (ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ) ਜਿਸਦੀ ਯਥਾਰਥਕ ਤਸਵੀਰ ਕਲਾਤਮਿਕ
ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਨਮੇ ਵਿਚ ਵਿਖਾਈ ਜਾਦੀ ਹੈ । ਅਸਲ ਵਿਚ ਸਿਆਸਤ ਸਿਨਮੇ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ । ਲੋਕਤੰਤਰ
ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਸਿਆਸੀ ਅਧਾਰ ਤੇ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀ ਹੁੰਦਾ , ਕਿਉਕਿ
ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰ ਵਿਚੋ ਨਹੀ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ । ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਸਾਡੇ
ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਪ੍ਰਸਾਸਨ ਨੂੰ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਕਾਜ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ
ਪਰ ਇਸਦੀ ਵੀ ਇਕ ਸੀਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ । ਕੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਰਕਰ ਤੇ ਖੁੱਦ ਵਿਧਾਇਕ ਇਸ ਸੀਮਾਂ
ਰੇਖਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ । ਹੇਠਾਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਉਪਰ ਤੱਕ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ઠਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈੇ ਕਿ ਸਾਡੀ
ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ , ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸਾਡੇ ਕਹਿਣ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲੇਗਾ । ਇਸ ਤਰਾ੍ਹਂ ਹੁਦਾੰ
ਵੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਕਸਬਿਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਦੌੜਦੀਆਂ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆ
ਦਰਸਾਉਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਛੁਟ ਪੂਟ ਵਰਕਰ ਪੂਰੀ ਤਰਾ੍ਹਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹਨ ਕਿਉਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਚਲਦੀ ਹੈ । ਹਾਲਾਂ ਕਿ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋ ਨੀਲੀਆਂ ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀਆਂ ਲਗਾਉਣ
ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਸ੍ਰੇਸਟ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਕਿਸੇ ਪੂਲੀਸ ਅਫਸਰ ਦੀ ਕੀ ਮਜਾਲ ਹੈ
ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਰੇ ਗੈਰੇ ਦੀ ਗੱਡੀ ਤੋ ਲਾਲ ਜਾਂ ਨੀਲੀ ਬੱਤੀ ਉਤਰਵਾ ਸਕੇ , ਕਿਉਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ
ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ । ਅਗਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਇਸਾਰੇ ਤੇ ਨਹੀ ਚਲੇਗਾ
ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਤੋਰੀ ਫੁਲਕਾ ਕਿਵੇ ਚਲੇਗਾ ? ਜਿਲਾ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਆਹਲਾ
ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇ ਦੇਣਗੇ? ਅਜਿਹੇ
ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਆਮ ਅਦਮੀ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪੱਲੇ ਕੀ ਹੈ ?
ਜਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਟੁਕੱੜਬੋਚ ਅਖੌਤੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਤੋ ਲੈਕੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਰਕਾਰੀ
ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਜਾਕੇ ਆਪਣੀ ਧੋਸ ਜਮਾਉਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬੇਗੁਨਾਹਾ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਼ਕਰਨ ਲਈ ਕੑਿਹੰਦੇ
ਹਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ।ਸਵਿਧਾੰਨ / ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਿਸ ਧਾਰਾ
ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਲੀਸ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਸਦੇ
ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਜਾਂ ਚੋਣਾ ਸਮੇ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਸਰੀਫ
ਸਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ ਵਿਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਜਾਇਜ ਕੰਮ ਵਾਲੀ
ਫਾਈਲ ਤੇ ਦਸਖਤ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿਉਕਿ ਉਸ ਇਲਾਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਚੋਣਾਂ ਦੋਰਾਨ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕੀਤੀ ਸੀ
। ਇਹ ਕੈਸੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੈ ? ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ
ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਤੇ ਹਰ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਹਰ ਪੱਧਰ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜੀ ਹੋਵੇ ਕੀ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀ ਹੈ
?
ਕੈਸੀ ਵਿੰਡਬਨਾਂ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਸਂਾਸਦ / ਵਿਧਾਇਕ ਸੰਸਦ ਜਾਂ ਅਸੈਬੰਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਪੁੱੜਣ ਦੇ ਪੈਸੇ
ਲਈ ਜਾਵੇ , ਲਾਭ ਵਾਲੇ ਅਹੁਦੇ ਤੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ , ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰੇ ,
ਦਲਾਲੀ ਖਾਈ ਜਾਵੇ , ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਵੇ , ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਰਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਖੁਨ ਚੂਸ ਕੇ
ਜਿਨੀ ਮਰਜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ , ਮੁਲਾਜਮਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਲਈ ਜਾਵੇ ,
ਅਫੀਮ ਭੂਕੀ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ , ਕੋਈ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀ ਹੈ ।
ਸਵਿਧਾੰਨ ਦੀ 91ਵੀ ਸੋਧ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿਚ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ
ਬਾਵਜੂਦ ਨਵੀਆਂ ਚੋਰ ਮੋਰੀਆਂ ਰਾਹੀ ਅੱਹੁਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਝੰਡੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਹੇੜ ਇਕੱਠੀ
ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।ਜਨਸੇਵਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਜਿੱਤ ਕੇ ਆਇਆ ਆਦਮੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਜਣ ਅਤੇ ਬਣਾਈ ਰਖੱਣ
ਦੀ ਕੀਮਤ ਮੰਗਦਾ ਹੈ । ਦਲ ਬਦਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਹੁਦਿੰਆਂ ਵੀ ਉਹ ਕਦੇ ਇਧੱਰ ਅਤੇ ਕਦੇ ਉਧੱਰ ਜਾਦਾਂ ਹੈ
।
ਦੇਸ ਵਿਚ ਗਠਬੰਧਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ , ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਵਧੱੀਆਂ ਸ਼ੂਰੂਆਤ ਹੈ
ਪਰ ਇਸ ਨਾਲ ਇਕ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚ ਆਪਸੀ ਅੰਤਰ ਵਿਰੋਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ ਦੂਜਾ ਕਈ ਖੇਤਰੀ
ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਕਾਉ ਵੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਹਨ । ਲੋਕਤੰਤਰ ਦਾ ਇਹ ਇਕ ਅਨੋਖਾ ਚਲਨ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ।
ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੋਲ ਵਿਚ ਕੀ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਜਨਸੇਵਾ ਦਾ ਢੌਗ ਰਚਾਕੇ ਮਰਨ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਫਾਇਦਿਆਂ ਤੱਕ
ਸੀਮਤ ਹੋਕੇ ਨਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ?
ਸਿਸਟਮ ਵਿਚ ਵਿਆਪਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਐਸ ਵੀਰੱਪਾ ਮੋਇਲੀ ਦੀ ਚੇਅਰਮੇੈਨੀ ਹੇਠ ਦੂਸਰਾ
ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸਦੀ ਚੌਥੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ
ਨੂੰ ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ । ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ
ਸਖਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਪਾਉਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾ ਹੀ ਦਸੇਗਾ ਪਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਫ ਸੁਥੱਰਾ ਪ੍ਰਸਾਸ਼ਨ
ਦੇਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੌਟੈਕਟਿਵ ਯਤਨ ਸੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਸੁਝਾਉ
ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਭ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾ ਕੇ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ । ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰੇਲਵੇ
ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ , ਜਾਇੰਟ ਇਟੰਰੈਸ ਟੈਸਟ , ਅਧਿਅਪਕ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ (ਕਰਨਾਟਕਾ) ਯੂਨਿਟ ਏਰੀਆ ਸਕੀਮ
(ਦਿੱਲੀ) ਈ ਕਾਂਪਸ (ਪੰਜਾਬ) ਅਦਿ ਦਾ ਜਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸੇਵਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਸੇਵਾ
ਦੇ ਪੱਧਰ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘਟਿਆ ਹੈ ਪਰ ਆਮ ਜੰਨਤਾ ਦਾ ਇਹੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ
ਕਿ ਜਿਸ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੰਨਤਾ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਘਟਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵਿਚ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ
ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉੱਠ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਰੀ ਤੋ ਮੰਤਰੀ ਤੱਕ ਭ੍ਰਿਸਟਾਚਾਰ ਵਾਲੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿਚੋ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤੱਮ
ਹ ੋਹੀ ਨਹੀ ਸਕਦਾ । ਇਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕ ਮਾਯੂਸ ਅਤੇ ਨਾਰਾਜ ਹਨ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ
ਬਾਂਦਰ ਵੰਡ ਵਿਚ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ । ਦੋਸ਼ੀ ਕੌਣ ਹੈ ? 1947 ਤੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਅਸੈਬੰਲੀਆਂ ਵਿਚ
ਇਕੋ ਇਕ ਸਵਾਲ ਸਭ ਤੋ ਉਪਰ ਤੁਰਿਆ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ । ਅਨੇਕਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ
ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਟੱਸ ਤੋ ਮੱਸ ਨਹੀ ਹੋਇਆ । ਅਜੋਕੀ
ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖਤੱਮ ਕਰਨ ਲਈઠ ਨੇਤਾਵਾਂ , ਪ੍ਰਸਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਪੁਲੀਸ ਦੀ ਸੰਕੀਰਨ ਸਵਾਰਥੀ
ਸੋਚ ਨੂੰ ਖੁੰਡਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹ ੈਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ , ਕੁਹਾੜੀ
ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੈ ਜੇ ਉਹ ਕੁਹਾੜੀ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਾਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਸੂਰ ਕਿਸਦਾ ਹੈ
? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਖੁੱਦ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ।
ਅਮਰਜੀਤ ਬੱਬਰੀ
9 ਗਰੀਨ ਐਵੇਨਿਊੇ, ਬਸਤੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ
ਮੋਗਾ ਪੰਜਾਬ (ਇੰਡੀਆ)