ਆਖ਼ਰ ਪੂਰੀ ਹੋਈ 44 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮੰਗ
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ'
ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖ ਹੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ
ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ
ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ
ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਬੂਰ ਪਿਆ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ
ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ
ਹੀ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ
ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੀ ਪ੍ਰਫੁਲਤਾ ਲਈ ਕੋਈ ਸਾਰਥਕ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ
ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਭਰਤੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਇੱਕ
ਵਾਧੂ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੱਦ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ
ਬੰਸੀ ਲਾਲ ਨੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸਲੋਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਦੂਜੀ
ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਵੀ
ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਸਨ ਰਹਿੰਦੇ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਵੱਸ ਰਹੇ ਸਨ।
ਪਰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਵਾਜ਼
ਬੁਲੰਦ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਦਰਜ਼ਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ ਪਰ
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਣ-ਸਨਮਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਹਾਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਇਹ ਮੱਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹਾਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨਾਲ ਧੱਕਾ ਹੋਇਆ
ਹੈ ਤੇ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ
ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਲਾਰੇਬਾਜ 'ਨੇਤਾ ਜੀ'
ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 44 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੰਮਾ ਅਰਸਾ ਬੀਤ ਗਿਆ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਚੋਧਰੀ
ਦੇਵੀ ਲਾਲ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚੋਧਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੋਟਾਲਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਤੇ
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ
ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਾ
ਹੋ ਸਕਿਆ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੱਦ ਤੱਕ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪੜਾਈ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਰੰਭ ਨਾ
ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਆਸਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫਿਰ ਲਾਰੇ ਲਾਉਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ। ਵੋਟਾਂ
ਵੇਲੇ ਹਰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਲਾਰਾ ਲਾਇਆ ਕਰੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਬੰਧੀ
ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਪਹਿਲ ਤੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਹੁੰਦਾ ਕੁੱਝ ਵੀ ਨਾ।
ਤੇ ਆਖਰ 44 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਲੰਮੀ ਉਡੀਕ ਬਾਅਦ ਆ ਹੀ ਗਿਆ 28 ਜਨਵਰੀ 2010 ਦਾ ਭਾਗਾਂ ਭਰਿਆ ਦਿਨ ਜਦੋਂ
ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚੋਧਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ
ਭਾਸ਼ਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵਿੱਚ
ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੋੜ ਗਈ। ਹਰ ਪਾਸੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਸਾਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਼ਲੋਕ ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀ
ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਅੱਜ ਬੂਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ
ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰੇ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਲਈ ਜਾ
ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੋਟ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਤੀਜੀ
ਜਮਾਤ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ
ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅੜਚਣ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਹੁਣ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁੱਝ ਹੁੰਦਾ ਕਦੋਂ ਹੈ? ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ
ਸਰਕਾਰ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਓ: ਟੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਇਸ
ਨੂੰ ਕੱਦ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਗਿਆਨੀ ਪਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਇਹ ਕੋਰਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਵੀਂ
ਜਮਾਤ ਦੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ
ਹਜਾਰਾਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਓ: ਟੀ:
ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਅਧਿਆਪਕ ਦੀ ਅਸਾਮੀ ਦੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ
ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਓ: ਟੀ: ਪੰਜਾਬੀ ਜਲਦ ਹੀ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ
ਚੰਗੇ ਪੰਜਾਬੀ ਅਧਿਆਪਕ ਮਿਲ ਸਕਣ।
ਹਰਿਆਣੇ ਦੀਆਂ 3 ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੀਆਂ 2
ਯੁਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਮਹਾਂਰਿਸ਼ੀ ਦਇਆਨੰਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਰੋਹਤਕ ਅਤੇ ਚੋਧਰੀ ਦੇਵੀ ਲਾਲ
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਿਰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਪੜਾਈ ਕਦੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਿਯਤ ਤੇ
ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ
ਦਿਲ ਤਾਂ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੀ ਘੜੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਉਣੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ
ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ।
ਇੱਕਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਸੇ ਜੁਬਾਨ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦਾ
ਜਾਗਰੁਕ ਹੋਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਇਸ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹਨ
ਕਿ 'ਮਾੜੇ ਦਿਨਾਂ' ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੇਲਗੂ ਨੂੰ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਕਾਲੀਆਂ, ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣਵਾਉਣ ਦਾ
ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਲਗੂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ।
ਚੱਲੋ ਦੇਰ ਆਏ ਦਰੁਸਤ ਆਏ ਦੀ ਕਹਾਵਤ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਸੁਣੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਅਰਦਾਸ
ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 44 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਹਿਤ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਾਹਿਤ
ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀ ਜਲਦ ਹੀ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਹ
ਲਗਾਉਣਗੇ।
ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜੱਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਸਭਾ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ, ਲੇਖਕਾਂ,
ਚਿੰਤਕਾਂ, ਰਾਜਨੇਤਾਵਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਯਤਨ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਦੂਜੀ ਰਾਜ ਭਾਸ਼ਾ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸ਼ਾਲਾ, ਰੱਬ ਮਿਹਰ ਕਰੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ-ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਦੇ
ਮਿੱਠੇ ਬੋਲ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਵੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਸ ਘੋਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਇਹੀ ਅਰਦਾਸ
ਹੈ ਮੇਰੀ।
ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ 'ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ'
ਈਮੇਲ: nishanrathaur@gmail.coਮ