ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਸਿੰਘਾ ਪਗੜੀ ਸੰਭਾਲ ਓਇ....

ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਢੇਸੀ

ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ ਦਾ ਅਜੀਬ ਵਿਅੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਆਬਰੂ ਲਈ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜਿਉਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਿੰਘਾਂ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਇਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਾਲੇ ਪਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਕਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆ ਹਨ। ਪਰ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇੱਕ ਬੜੇ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁਕਾਮ ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਦੇਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਕਦਮੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਚੇਤਨਤਾ ਅਠਾਰ੍ਹਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ੨੬ ਅਗਸਤ ੧੭੮੯ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਇਕਰਾਰਨਾਮਾ (The Declaration of the Rights of the Man and of the Citizen) ਪਾਸ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਸਾਰਕੋਜ਼ੀ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ੨੫ ਸਤੰਬਰ ੨੦੦੧ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਉਹ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ - "Attachment to one's faith, to one's Language and culture, and to one's way of Life, thought and belief- all this is natural, legitimate and profoundly human............. to deny that is to sow the seeds of humiliation. A clash of civilization will not be averted by forcing everyone to think and believe alike, culture and religious diversity must be accepted everywhere and by all. ਭਾਵ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਲਈ, ਸਭਿਆਚਾਰ, ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਮੋਹ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਨਕਰ ਹੋਣਾ ਮਨੁਖ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਅਤੇ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇਗੀ.............(ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ) ਵਿਚਾਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸਾਂ ਦੀ ਜਬਰੀ ਪੰਜਾਲੀ ਪਾਕੇ ਮਨੁਖੀ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦੇ ਟਕਰਾਓ ਨਹੀਂ ਰੋਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ........."।

ਦੁਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਮੁਦੇ ਤੇ ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨ੍ਹਾ, ਬੋਲਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਹੈ। ੫ ਦਿਸੰਬਰ ੨੦੦੭ ਨੂੰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉੱਚਤਮ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜਾਂ ੳਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਤੇ ਲਾਈ ਹੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਫਰਾਂਸ ਦਾ ਸੰਵੇਦਨਹੀਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਮਹਿਜ ਇੱਕ ਚਿੰਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਉਸਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਵਿਅਕਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦਸਤਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨਿਰਲੇਪਤਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ੧੫ ਮਾਰਚ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਹਰ ਧਰਮ ਦੇ ਚਿੰਨਾਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਨਤਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਕਾਲਜਾਂ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਚਿੰਨ ਪਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਮਨਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਲਈ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਸਿਰਫ ਛੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਕ ਦੇ ਇੱਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਤਿੰਨ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਕਰਕੇ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਉੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਸਤਾਰ ਪਹਿਨਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ "ਫਰੈਂਚ ਟਰਬਨ ਐਕਸ਼ਨ" ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰ. ਗੁਰਦਿਆਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਉਤਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਖਰੀ ਦਮ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।" ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ "ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਿੱਖ" ਨਾਮੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂ ਸ੍ਰ ਸ਼ਿਗਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ "ਜੇਕਰ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਉਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝੀ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਨਾਹੀ ਹੀ ਹੈ।"

ਦਸਤਾਰ ਸੰਬੰਧੀ ਇਸ ਜਦੋ ਜਹਿਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਦਰਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀ ਫਰੈਂਚ ਗੋਰਾ ਸਿੰਘ ਵੀ ਮੁਹਰਲੀਆਂ ਸਫਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜ ਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। "ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਿੱਖ" ਨਾਮੀ ਰਜਿਸਰਟਡ ਜਥੇਬੰਦੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਇਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਸੰਨ ੨੦੦੪ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬਾਖੂਬੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ "ਯੂਨਾਇਟਡ ਸਿੱਖ" ਦੇ ਤਿੱਨ ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਾਰ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਮਨੁਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਯੂਰਪੀਅਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੀਬੀ ਰਜਿੰਦਰਪਾਲ ਕੌਰ ਖੁੱਦ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਦੀ ਆਨ ਸ਼ਾਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਦਸਤਾਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੜੇ ਹੀ ਸੰਕਟਮਈ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਉਹ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਇੱਸ ਮੁੱਦੇ ਵੱਲ ਜਰੂਰੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ। ਅੱਜ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਫਰਾਂਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਭਲਕੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਦਸਤਾਰ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਤਾਜ ਅਤੇ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਅਗਵਾਹੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਤਨ, ਮਨ ਅਤੇ ਧੰਨ ਨਾਲ ਸਾਥ ਦੇਈਏ।


French Highest Court upholds Turban Ban in Schools

United Sikhs will Appeal to the EU Human Rights and the UN by End January

"We are disappointed that the judgement of the council d'Etat attached Preponderant weight to the principle of Secularism and failed to give adequate weight to deeply held religious beliefs," said Stephen Grosz Partener and Head of Public Law and Human Rights Department in Bindman and Partners, a leading UK Human Rights law firm.

Attachment to one's faith, to one's language and cultural and to one's way of life, thought and belief - all this is natural, Legitimate profoundly human.....To deny that is to sow the seeds of humiliation. A "clash of civilization will not be averted by forcing everyone to think and believe alike; cultural and religious diversity must be accepted everywhere and by all.": French President Nicolas Sarkozy speaking at the UN General Assembly in New York on 25th Sept. 2007.