ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ, 25 ਮਿਲੀਅਨ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੋਹਫਾ-
'ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਨੋਟੀਫੀਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗੀ -ਸਈਅਦ ਅਫਜ਼ਲ (ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ)'
ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25 ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਵਾਲਾ ਬਾਦਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਾਮਬੰਦੀ ਕਰੇਗਾ?

ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ (ਡੀ. ਸੀ.) 28 ਨਵੰਬਰ, 2007 - ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਦਭਾਵਨਾ ਭਰਿਆ ਕਦਮ ਪੁੱਟਦਿਆਂ, ਸਮੁੱਚੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਾਗੋਬਾਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 24 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 539ਵੇਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਸਮਾਰੋਹ ਮੌਕੇ, ਜਨਮ - ਅਸਥਾਨ ਸ੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਜਨਾਬ ਸਈਅਦ ਅਫਜ਼ਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੀ 'ਵੱਖਰੀ ਹੋਂਦ' ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ 1909 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ-ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ - ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਈ ਜਾਏ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ, ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਅਮਰੀਕਨ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ, ਨੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਜੋਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ, ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ (1982-ਜੂਨ 1984) ਦੌਰਾਨ, ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਨੂੰ, ਜਨਤਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾੜਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੀ, 1955-56 ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਹੇਠ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ 'ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1955, ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ-1956, ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਮਾਨੌਰਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1956' ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਮੋਰਚੇ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਗ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ 'ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਆਰਟੀਕਲ-25 ਹੇਠਲੀ 'ਹਿੰਦੂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ' ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ। ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਤੇ ਇੱਕ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਲਾਹੇਵੰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਸ 'ਨਿਰਾਲੇ ਨਿਰਮਲ ਪੰਥ' ਦੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ-ਜਿਸਨੇ ਸਿਰਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਭੇਟ ਕਰਕੇ 'ਖਾਲਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਕੀ ਫੌਜ' ਦਾ ਉੱਚ-ਰੁਤਬਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਖਾਲਸੇ ਦੀ ਰਹਿਣੀਬਹਿਣੀ- ਕਰਣੀ ਨਿਵੇਕਲੀ ਤੇ ਵੱਖਰੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦਸਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੇ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ 'ਬਿਪਰਨ ਕੀ ਰੀਤ' ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਨਾਲ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 1849 ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ, ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੁਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਵੇਲੇ ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਲੈਣਾ ਸੀ (ਵੇਦੀ ਗੱਡ ਕੇ), ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਵਿਆਹ ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਸਨਾਤਨੀ ਰੀਤ ਸੀ। ਅਫਸੋਸ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਮਧਾਰੀ ਵੀਰ (ਕੂਕੇ) ਅੱਗ ਨਾਲ ਫੇਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਨਾਤਨੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਮ ਨੂੰ, ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿੱਚੋਂ ਉੱਠੀ ਸੁਧਾਰਕ 'ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਲਹਿਰ' (ਅਸਲੀ) ਦੇ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਦਿਆਲ ਜੀ ਦੇ ਸਪੁੱਤਰ ਬਾਬਾ ਦਰਬਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਅਸਰਦਾਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਮਾਰਚ, 1855 ਨੂੰ, ਨਿਰੰਕਾਰੀ ਦਰਬਾਰ ਰਾਵਲਪਿੰਡੀ ਵਿਖੇ ਭੋਲਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਦਾ ਅਨੰਦ ਕਾਰਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ। ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਜਾਰੀਆਂ ਸਮੇਤ, ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ, ਇਸਦਾ ਪੁੱਜਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਲਹਿਰ ਅਤੇ ਚੀਫ ਖਾਲਸਾ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੌਰਾਨ 'ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਗੁਰਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ, ਸਨਾਤਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਗੁਰਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਸੀ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦਮਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰੈਡਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1908 ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਬਿਲ' ਵਾਇਰਸਰਾਏ ਦੀ 'ਇੰਪੀਰੀਅਲ ਲੈਜੀਸਲੇਟਿਵ ਕੌਂਸਲ' ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ। ਹਿੰਦੂ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ, ਆਰੀਆ ਸਮਾਜੀਆਂ (ਸਮੇਤ ਲਾਲਾ ਲਾਜਪਤ ਰਾਏ ਦੇ), ਸਨਾਤਨੀ ਸਿੱਖਾਂ (ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨੇਊ ਵੀ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ) ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 22 ਅਕਤੂਬਰ 1909 ਨੂੰ ਉਪਰੋਕਤ ਬਿਲ 'ਦੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ, 1909' ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ। 'ਦੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909' ਦੀਆਂ ਪੰਜ ਧਰਾਵਾਂ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ - ਕਿਉਂਕਿ (ਵੇਅਰਐਜ਼) ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਚੱਲਤ, ਵਿਆਹ ਦੀ ਰਸਮ ਜਿਸਨੂੰ 'ਆਨੰਦ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ-ਸ਼ੁਭੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।' ਦੂਸਰੀ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ - ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹੁ-ਰੀਤ 'ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ' ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਣਗੇ (ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ) ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਾਰਾ ਤਿੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ੳ. 'ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜਿਆਂ ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ - ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜਾਂ ਅ. ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਧਾਰਾ ਚਾਰ ਅਨੁਸਾਰ - 'ਜਿਹੜੇ ਵਿਆਹ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚੱਲਤ ਮਰਿਯਾਦਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸੰਪੰਨ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ - ਇਸ ਐਕਟ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਨਤਾ 'ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ।' ਧਾਰਾ ਪੰਜ ਅਨੁਸਾਰ -'ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਰਵਾਇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿਆਹੁਤਾ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇੜਲੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਸਬੰਧੀ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਰਚਾਉਣਾ - ਉਹਨਾਂ ਵਿਆਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਐਕਟ ਹੇਠਾਂ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। 'ਦੀ ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909' ਦਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣਾ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਸੀ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂ ਜਨਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ - ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਬੜੀ ਤਕਲੀਫ ਹੋਈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਿਪੁਦੁਮਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ, ਉਸੇ ਭਾਈ ਕਾਹਨ ਸਿੰਘ ਨਾਭਾ ਦਾ 'ਸ਼ਗਿਰਦ' ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ 1898-99 ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕ -'ਹਮ ਹਿੰਦੂ ਨਹੀਂ' ਲਿਖ ਕੇ, ਇੱਕ ਮੀਲ-ਪੱਥਰ ਗੱਡਿਆ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਸੀ - ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ 'ਵੱਖਰੀ-ਪਛਾਣ' ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਉਪਰੋਕਤ ਐਕਟ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋ ਸਕਣਾ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ। 15 ਅਗਸਤ, 1947 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਨਹਿਰੂ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਸੰਵਿਧਾਨ-ਘਾੜੂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਢਾਈ ਸਾਲ ਦੀ 'ਬਹਿਸ' ਤੋਂ ਬਾਅਦ, 'ਬਹੁਗਿਣਤੀ' ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ, 26 ਜਨਵਰੀ, 1950 ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੇ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ 'ਕਾਲੇ ਦਿਵਸ' ਵਜੋਂ ਮਨਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦੀ ਹੀ ਖਿਲਾਫ-ਵਰਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਬਲਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ-25 ਹੇਠ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਧਾਰਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਾਨ ਪਹਿਨਣ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਨ (ਵੀਅਰਿੰਗ ਐਂਡ ਕੈਰੀਂਗ' ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਹਾਸਲ ਸੀ - ਪਰ 'ਹਿੰਦੂ' ਬਣਕੇ) ਆਰਟੀਕਲ-25 ਦੀ ਧਾਰਾ-2 ਨੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ, 'ਧਰਮ' ਨੂੰ 'ਕਾਬੂ' ਕਰਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਨਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਧਾਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ੳ. ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਸੰਸਾਰਕ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਜਾਂ ਇਸ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਣੀਆਂ। ਅ. ਕਿਸੇ ਵੀ 'ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ' ਨੁਕਤੇ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ...' ਭਾਰਤ ਦੇ ਫਿਰਕੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਨੇ 1955-56 ਦੌਰਾਨ, ਉਪਰੋਕਤ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ, ਨਾ-ਸਿਰਫ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਨਾਲ ਨੂੜ ਦਿੱਤਾ ਬਲਕਿ 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ-1909' ਦਾ ਵੀ ਪੱਕਾ ਭੋਗ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ 'ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ ਸਿੱਖ ਸਟੱਡੀਜ਼-ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ' ਵਲੋਂ 19 ਅਕਤੂਬਰ, 1997 ਵਿੱਚ, 'ਸਿੱਖ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ' ਸਬੰਧੀ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿੱਚ, ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ । ਮਤੇ ਅਨੁਸਾਰ - ''ਮੁੱਢ ਕਦੀਮਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਮੇਲ-ਜੋਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ, ਰਸਮੋਂ- ਰਿਵਾਜ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹਨ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਕੌਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀਆਂ ਆਦਿ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਰਿਵਾਜ਼, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਪਰ ਹਿੰਦੂ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ 1955, ਹਿੰਦੂ ਸਕਸ਼ੈਸ਼ਨ (ਉਤਰਾਧਿਕਾਰ) ਐਕਟ - 1956, ਦੀ ਹਿੰਦੂ ਐਡਾਪਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੈਨਟੇਨੈਂਸ ਐਕਟ-1956 ਅਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮਨਾਰਟੀ ਐਂਡ ਗਾਰਡੀਅਨਸ਼ਿਪ ਐਕਟ-1956 ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਜੈਨੀਆਂ ਨੂੰ 'ਹਿੰਦੂ' ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹੇਠਾਂ ਹੁਣ ਇਹ 'ਹਿੰਦੂ' ਹੀ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 'ਹਿੰਦੂ ਕੋਡ ਲਾਅ' ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਮਾਂ ਵਿਹਾ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਬੇਥਵੇ (ਹਿੰਦੂ) ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ - ਸਿੱਖਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪਾਰਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਵਰਤਾਰਾ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਭਰਿਆ ਅਤੇ ਹੱਤਕ-ਭਰਪੂਰ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਮਤਾ, ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਯਾਦਾ, ਰਵਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।'' ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ, 'ਆਨੰਦ ਮੈਰਿਜ ਐਕਟ' ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਕੇ, ਭਾਰਤੀ ਨਕਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕੈਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ 'ਉਤਸ਼ਾਹ' ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ - 25 ਨੂੰ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰਕੇ, ਆਪਣੀ 'ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ' ਦੇ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪੇਸ਼-ਕਦਮੀਂ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਥੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ ਵੀ ਦੋਹਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅੱਖਰ, ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ 'ਇਨਸਾਫ' ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਜੂਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ, 'ਖਾਲਿਸਤਾਨ' ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹਾਂਗੇ।