''ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਫੌਜੀਤੰਤਰ ਬਨਾਮ ਲੋਕਤੰਤਰ''
ਵੱਲੋ ਡਾ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ.
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫਤਿਆਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਨੀਤੀਵਾਨਾਂ ਅਤੇ
ਮੀਡੀਏ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਉੱਪ-ਮਹਾਂਦੀਪ (ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਮਿਆਂਮਾਰ (ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਂ ਬਰਮਾ) ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਨੇ, ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ
ਕਰ ਰਹੇ ਬੌਧੀ ਭਿਕਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਸਧਾਰਨ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜ਼ੋਰ-ਜਬਰ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ
ਵਜੋਂ ਮਿਆਂਮਾਰ 'ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਆਰਥਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆਇਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇ ਹਾਕਮ
ਟਿੱਚ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਆਈ ਗਈ ਹੋ ਗਈ। ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਰੁਚੀ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰ-ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ
ਅਖੌਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਾਕਮ, ਡੱਟ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੀਨ
ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੀ ਮਿਆਂਮਾਰ ਨਾਲ ਬੜੇ ਦੋਸਤਾਨਾ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸਬੰਧ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ
ਮਿਆਂਮਾਰੀ ਜੁੰਡਲੀ ਦੇ 'ਜ਼ੁਲਮ' ਨਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਮਿਆਂਮਾਰ
ਵਿੱਚ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਬੇਰੋਕਟੋਕ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਹੈਰਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਜਿਸ
ਮਿਆਂਮਾਰ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਊ ਥਾਂਟ ਵਰਗਾ ਵਿਅਕਤੀ ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਜਨਰਲ ਬਣਿਆ ਸੀ ਅੱਜ ਉਹ
ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਯਾਦ ਰਹੇ, ਬਰਮਾ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਲੰਕਾ ਵੀ, ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ
ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀ ਸੰਸਾਰ ਜੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ 'ਅਜ਼ਾਦ'
ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਕਰ ਅਮਰੀਕਾ)
ਲਈ ਸਿਰਫ 'ਦਿਲਚਸਪੀ' ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ 'ਕਾਂਬਾ ਛੇੜਨ' ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਆਪਣੀ
ਹੋਂਦ ਦੇ ਪਿਛਲੇ 60 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਸਾਥੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ
ਭਾਰਤ ਲਗਭਗ 50 ਵਰ੍ਹੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਕ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1950 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ (ਜਦੋਂਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ 15 ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ)
ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਨਾਇਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਤੇ ਹੋਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚਾਂ 'ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ
ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਈ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪੁੱਜ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ
ਫੌਜੀ ਸੰਧੀ - ਸੀਟੋ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਇਆ ਬਲਕਿ 1979 ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ,
ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ
(ਪਰੌਕਸੀ ਵਾਰ) ਵਿੱਚ 'ਮੋਹਰੇ' ਦਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਵੀਅਤ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ
ਲੜਨ ਵਾਲੇ ਅਫਗਾਨ 'ਗੁਰੀਲੇ' -
'ਮੁਜਾਹਿਦੀਨ' (ਹੋਲੀ ਵਾਰੀਅਰਜ਼) ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਲਈ
'ਕੈਂਪ' ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਕਈ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਫਗਾਨ ਗੁਰੀਲਿਆਂ ਦੀ
ਮਦਦ ਲਈ ਦਿੱਤੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਪੱਕੇ ਅੱਡੇ
ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਏਜੰਸੀ ਆਈ. ਐਸ. ਆਈ. ਅਤੇ ਸੀ. ਆਈ. ਏ. ਦੋ 'ਸਕੀਆਂ ਭੈਣਾਂ'
ਵਾਂਗ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਹਾਰ ਲਈ, ਕਈ ਵਰ੍ਹੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ,
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਸ਼ਾਸ਼ਕ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ
ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ (ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦਾ ਪਿਤਾ) ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਖਤਾ ਪਲਟਾ ਕੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ
ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਨੇ, ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਤਖਤੇ ਤੇ ਲਟਕਾ
ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਜਨਰਲ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ,
ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ 'ਜੰਗ' ਵਿੱਚ ਪੱਛਮੀ ਤਾਕਤਾਂ ਦਾ ਹੱਥਠੋਕਾ ਬਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ
ਸੀ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਬੰਬ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ
ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਕੀਤਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਦੀ ਨੀਂਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ
ਹੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦਾ 'ਅੰਤ' ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ 'ਏਜੰਸੀਆਂ'
ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਪਰ ਕਿਹੜੀਆਂ 'ਏਜੰਸੀਆਂ' ਨੇ ਇਹ ਕਾਰਾ ਕੀਤਾ - ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸਚਾਈ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ
ਆਈ।
ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲਾ ਅੰਬੈਸਡਰ ਵੀ ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆ ਉਲ ਹੱਕ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ
ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅਜੋਕੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮਾਂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਦੀ ਇਸ
ਨਾਤੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
1947 ਵਿੱਚ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਏ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਗਵਰਨਰ - ਜਰਨਲ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਾਨੀ ਮਿਸਟਰ
ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿਨਾਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਖਾਨ ਸਨ। ਮਿਸਟਰ ਜਿਨਾਹ ਦੀ ਕੁਦਰਤੀ ਮੌਤ
1948 ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਨੂੰ 1951 ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ
ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 1951 ਤੋਂ 1958 ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਰਹੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਵਿੱਚ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖਵਾਜ਼ਾ ਨਜ਼ਾਮੂਦੀਨ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਬੋਗਰਾ, ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ,
ਸੁਹਾਰਵਰਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ ਅਲੀ ਨੂਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਜਨਰਲ ਅਯੂਬ
ਖਾਨ ਵਲੋਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਥਿਆਉਣ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਅਯੂਬ ਖਾਨ 1958 ਤੋਂ 1969 ਤੱਕ (ਲਗਭਗ 11 ਸਾਲ)
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹਾਕਮ ਰਿਹਾ। ਉਸਦੇ ਸਾਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਹੀ 1965 ਦੀ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਜੰਗ ਹੋਈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ 'ਤਾਸ਼ਕੰਦ
ਸਮਝੌਤੇ' (ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸੋਵੀਅਤ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਅਤੇ ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਵਿਚਕਾਰ ਕਰਵਾਇਆ)
ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਜੰਗ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ। 1969 ਵਿੱਚ ਫੌਜੀ ਜਨਰਲ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੇ, ਅਯੂਬ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪਾਸੇ
ਕਰਕੇ, ਫੌਜੀ ਹਕੂਮਤ ਸੰਭਾਲੀ। ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦੌਰਾਨ, 1971 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ
ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਉਸਨੂੰ ਬੰਗਲਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਇਆ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਹੀਆ ਖਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗੱਦੀ
ਛੱਡਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 'ਸਿਵਲੀਅਨ' ਰਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜ਼ੁਲਫੀਕਾਰ ਅਲੀ
ਭੁੱਟੋ ਬਣਿਆ। ਭੁੱਟੋ, 1971 ਤੋਂ 1977 ਤੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦਾ ਮੁਖੀ ਰਿਹਾ ਪਰ ਫੇਰ ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ
ਹੱਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰ ਕੇ 1978 ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜ਼ਿਆ ਉੱਲ ਹੱਕ ਦਾ
ਹਵਾਈ ਹਾਦਸੇ ਦੌਰਾਨ 1988 ਵਿੱਚ ਅੰਤ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ 'ਸਿਵੀਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ' ਦੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ। 1988 ਤੋਂ 1999 ਤੱਕ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲੀਅਨ ਹਕੂਮਤ ਰਹੀ ਜਦੋਂਕਿ ਦੋ
ਵਾਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੀ ਅਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਹੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਿਆ। 1999 ਵਿੱਚ
ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਕੇ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ
ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਇਆਂ ਲਗਭਗ 9 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਫੌਜੀ ਡਿਕਟੇਟਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੀ 'ਗੱਦੀ' ਨੂੰ
ਚੈਲਿੰਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ 'ਲੋਕਤੰਤਰ' ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਬੂਤ ਇਹ
ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲੀ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕਿਟ ਦਾ ਸੂਚਕ ਅੰਕ 1500 ਸੀ, ਜਿਹੜਾ
ਕਿ ਹੁਣ 15,000 ਨੂੰ ਛੂਹ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹਾਕਮ ਨੇ ਸਤੰਬਰ 11, 2001 ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਟਰੇਡ
ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਹੋਏ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤਾਲਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਕੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ
ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 'ਅਮਰੀਕੀ ਕਹਿਰ' ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ। ਪਰ ਅਮਰੀਕਾ-ਪੱਖੀ
ਇਮੇਜ਼ ਨੇ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਸਲਾਮਿਕ ਮੂਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਨਫਰਤ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ
ਦਾ ਇੱਕ ਸਬੂਤ ਸਮੁੱਚਾ ਲਾਲ-ਮਸੀਤ ਕਾਂਡ ਹੈ।
ਲਾਲ ਮਸੀਤ ਤੇ ਕੀਤੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਨੇ, ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਘ੍ਰਿਣਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ-ਬੰਬਾਂ ਦੇ ਆਤਮਘਾਤੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੌਰ, ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ
ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਚੌਧਰੀ ਮੁਹੰਮਦ
ਇਫਤਿਖਾਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ
ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਕੀਲਾਂ ਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ 'ਅੱਗੋਂ'
ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ 'ਚੋਣ' ਕਰਵਾ ਲਈ, ਜਿਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੰਸਥਾਵਾਂ
ਵਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੈਲਿੰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਿਰੋਧੀ
ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ,
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਜੱਜਾਂ ਸਮੇਤ 'ਚੱਲਦਾ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ 'ਹਮਾਇਤੀ'
ਜੱਜਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਚੋਣ ਨੂੰ 'ਜਾਇਜ਼' ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਲੇ 4
ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਉਸ ਦੀ 'ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ' ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ, ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਨਾਲ 'ਸੌਦੇਬਾਜ਼ੀ' ਕਰਦਿਆਂ,
ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਕੇਸ, 'ਖਤਮ' ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਵਿੱਚ 'ਜਲਾਵਤਨ' ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ
ਪ੍ਰਤੀ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਨਹੀਂ ਵਿਖਾਈ ਗਈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ
ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਣ ਤੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਵਾਪਸ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਬੜੀ ਸ਼ਾਨੋ ਸ਼ੌਕਤ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚੀ ਪਰ ਉਸਦੇ ਕਾਫਲੇ ਤੇ ਹੋਏ 'ਆਤਮਘਾਤੀ' ਹਮਲਿਆਂ
ਨੇ ਉਸਨੂੰ ਵੀ 'ਸੁੰਨ' ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲੱਗਣ ਉਪਰੰਤ ਉਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ
ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ 'ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨਾ ਪਿਆ।
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ, ਜੱਜਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹਜ਼ਾਰਾਂ
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡਿਪਟੀ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਆਫ ਸਟੇਟ
ਜਾਹਨ ਨੈਗਰੋਪੌਟੇ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰਵਾਨਾ ਕਰਕੇ, ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੂੰ 'ਚਿਤਾਵਨੀ' ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਨਿਊਕਲੀਅਰ
ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਫਿਕਰ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੱਡ-ਅੱਡ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਅੱਡ-ਅੱਡ
ਬਾਰ-ਕੌਂਸਲਾਂ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਾਅ ਦਾ ਨਾਹਰਾ ਮਾਰਿਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਮੁਸ਼ੱਰਫ
ਦੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਲੱਖਾਂ
ਲੋਕ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹੋਣ ਜਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਢਾਂਚਾ ਅਸਤ-ਵਿਅਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਵੇ।
ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਮੁਸ਼ਰਫ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਚੋਲੇ ਨੂੰ ਵੀ 'ਅੱਖਾਂ' ਦਿਖਾਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਅਰਾਮ ਨਾਲ,
ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਸ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ
ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੋਂ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ 'ਨੰਨਾ' ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਹੈ।
ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਾਜ਼ੀ ਮੁਹੰਦਰ ਫਾਰੂਖ ਨੇ
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੰਸਦ ਤੇ ਸਟੇਟ ਅਸੰਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 8 ਜਨਵਰੀ, 2008 ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਨਿਸਚਿਤ ਕੀਤੀ
ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ 'ਨਿਰਪੱਖ' ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨੀਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 'ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਦਰਸ਼ਕ' ਆ
ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਨੇ 'ਐਮਰਜੈਂਸੀ' ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 3400 ਦੇ ਕਰੀਬ 'ਕੈਦ' ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਜਸੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ
ਹੈ - ਕੁਝ ਹੋਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਦੀ
ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਟੈਂਡ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ
ਨਹੀਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਪ੍ਰਤੀ ਮਿਲੀਆਂ-ਜੁਲੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਹਨ - ਪਰ ਬੇਨਜ਼ੀਰ
ਭੁੱਟੋ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ 'ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਾ' ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਇਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਜਸੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ -
ਇਸਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ
ਵਿੱਚ 'ਫੌਜ' ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਅਹਿਮ 'ਰੋਲ' ਰਹੇਗਾ ਭਾਵੇਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਤੇ ਜਿਸਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਰਕਾਰ
ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਇੱਕ ਸੰਗਠਤ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਲੋਕਾਂ
ਵਿੱਚ ਇਸ ਫੌਜ ਦਾ 'ਇਤਬਾਰ' ਹੈ। ਅਮਰੀਕਨ ਐਡਮਨਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 'ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਹਥਿਆਰ'
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ 'ਸੁਰੱਖਿਅਤ' ਹਨ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚਲੀਆਂ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰਾਂ
(ਬੇਨਜ਼ੀਰ ਭੁੱਟੋ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਦੀਆਂ) ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਨਾਮ ਹੋਈਆਂ ਸਨ -
ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਨੁਕਤਾਨਿਗਾਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ,
ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਮੁੱਦਈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਉਂ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਲਈ
ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅਮਨ-ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਕਮ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼
ਵਿਚਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਦੁਮਛੱਲੇ, ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਸਥਿਰ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ
ਹਿੰਦੂਤਵੀਆਂ ਦਾ ਅਖੰਡ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਮੌਜੂਦਾ
ਅਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਆਪਣੀ
ਆਜ਼ਾਦ - ਮਨਸ਼ਾ ਅਨੁਸਾਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਤਰੱਕੀ ਦੀਆਂ ਰਾਹਾਂ ਦੇ ਪਾਂਧੀ ਬਣਨਗੇ।
ਆਮੀਨ!!
ਪੋਸਟ ਸਕ੍ਰਿਪਟ-ਇਸ ਲਿਖਤ ਲਿਖਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੀਆਂ ਦੋ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖਬਰਾਂ ਇਹ ਹਨ-ਪਹਿਲੀ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵਲੋਂ, ਸੈਨਾ-ਮੁਖੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਤਿਆਗ ਕੇ 'ਸਿਵਲੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ' ਬਣਨਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰੀ
ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵਲੋਂ ਵਾਪਸ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲਈ 'ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ' ਦਾਖਲ ਕਰਨੇ। ਬੇਨਜ਼ੀਰ
ਭੁੱਟੋ ਨੇ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੇਪਰ ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।